प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्मार्ट सिटी मिशन एक गंभीर अड़चन का सामना कर रहा है। किसी भी राज्य ने अभी तक अपना स्मार्ट सिटी प्लान अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री को नहीं भेजा है। जबकि, 15 दिसंबर की डेडलाइन में महज एक हफ्ते का वक्त बचा है।
मोदी सरकार संसद में अगले सोमवार को अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार कानून वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पास कराने के लिए सोमवार को विपक्ष से दो-दो हाथ करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए खुद पीएम मोदी सांसदों की पाठशाला लगाने की योजना बनाई है।
पंजाब सरकार ने अपनी खस्ताहाल आर्थिक हालत से उबरने के लिए जेलों और विधवा आश्रमों को गिरवी रखकर फंड जमा किया। जालंधर स्थित गांधी वनिता आश्रम और भटिंडा, अमृतसर और गोइंदवाल की जेलें कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें गिरवी रखकर राज्य सरकार ने 2, 1000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज जमा किया।
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